🔰 Current Affairs Marathi 🔰

📣 🔥Combine Prelims Group B & C 2025 Special Session🔥 🎯 Prelims स्ट्रॅटेजी + टाइम मॅनेजमेंट दि. 11 ऑगस्ट 2025 (सोमवार) 🕘 रात्री 9:15 वाजता 📍 Live on Telegram @eMPSCkatta 🧠 तयारी करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी एक ‘Must Attend’ सेशन! दत्ता चव्हाण सर आणि आशिष आखाडे सर घेणार आहेत Combine Prelims B & C 2025 साठी खास स्ट्रॅटेजी सेशन! 👨‍🏫 दत्ता चव्हाण सर✅ 🔹 सहाय्यक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (राज्यसेवा 2023) 🔹 UPSC मुख्य 2 वेळा, Rajyaseva मुख्य 4 वेळा व Interview 2 वेळा 👨‍🏫 आशिष आखाडे सर✅ 🔹 कर निर्धारण व प्रशासकीय अधिकारी 🔹 UPSC मुख्य 5 वेळा व Interview 1 वेळा, Rajyaseva Interview 2 वेळा 🔴जे विद्यार्थी प्रिलिम्स देणार आहेत त्यांनी ऐकावे असे सेशन होणार आहे कारण दत्ता सर आणि आशिष सर यांना प्रिलिम्स मध्ये नेहमी चांगले मार्क्स आले आहेत. त्यांच्या अनुभवाचा तुम्हाला नक्की फायदा होईल. 🎯 या सेशनमध्ये: ✅ उरलेल्या दिवसांचे योग्य नियोजन ✅ कटऑफ पार करण्यासाठी आवश्यक टिप्स ✅ प्रिलिम्स क्लिअर करण्यासाठी लागणारी स्ट्रॅटेजी ✅ टॉपर्सचा मार्गदर्शन आणि अनुभव 📌 हा सेशन Prelims देणाऱ्या प्रत्येकासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे! 🔥जाईन🔥 @eMPSCkatta

🔥अभिमानाने घेऊन येत आहोत🔥 ✅ टेलिग्राम : @eMPSCkatta ✅ ॲप लिंक : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spradhagram.academy.app ✅ YouTube : https://youtube.com/@empsckatta?si=e1FMDxPPAhIVrpU9 🔥सर्वांनी नक्की जॉईन करा🔥

🔥अभिमानाने घेऊन येत आहोत🔥 ✅ टेलिग्राम : @eMPSCkatta ✅ ॲप लिंक : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spradhagram.academy.app ✅ YouTube : http://www.youtube.com/eMPSCkatta 🔥सर्वांनी नक्की जॉईन करा🔥

📰 जागतिक लसीकरण सप्ताह – ‘बिग कॅच-अप’ उपक्रम 1️⃣ उपक्रमाची सुरुवात ➤ जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) जागतिक लसीकरण सप्ताहाचा भाग म्हणून ‘बिग कॅच-अप’ सुरू केला. 2️⃣ मुख्य उद्दिष्ट ➤ कोविड-१९ साथीच्या रोगामुळे घटलेले लसीकरण कव्हरेज पुनर्संचयित करणे. ➤ अत्यावश्यक लसीकरण कव्हरेज किमान २०१९ च्या पातळीवर नेणे. 3️⃣ अमलबजावणीतील भागीदारी ➤ WHO इतर सार्वजनिक आरोग्य संस्थांसह मिळून कार्यरत. ➤ गमावलेली प्रगती परत मिळवण्यासाठी जागतिक स्तरावर सहकार्य. 4️⃣ प्राथमिक लक्ष केंद्रीत देश ➤ पाकिस्तान, अफगाणिस्तानसह १० देशांवर विशेष लक्ष. ➤ लसीकरणातील तफावत भरून काढण्यासाठी स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न. 🔥जॉईन🔥 @ChaluGhadamodi

📰 केरळ राज्य ज्येष्ठ नागरिक आयोग कायदा 1️⃣ महत्वाची घोषणा ➤ २५ मार्च रोजी मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी केरळ राज्य ज्येष्ठ नागरिक आयोग स्थापन करण्यासाठी कायदा मंजूर झाल्याची घोषणा केली. 2️⃣ आयोगाचे उद्दिष्ट ➤ ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे. ➤ कल्याण आणि पुनर्वसनासाठी उपाययोजना करणे. ➤ ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुरक्षा आणि सन्मान सुनिश्चित करणे. 3️⃣ केरळची आघाडी ➤ ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणात केरळ देशात अग्रगण्य राज्य. ➤ इतर राज्यांसाठी आदर्श निर्माण करणारे पाऊल. 4️⃣ विधेयक मंजुरी ➤ केरळ राज्य ज्येष्ठ नागरिक आयोग विधेयक केरळ विधानसभेत मंजूर. ➤ आयोगाच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिकांच्या पुनर्वसन, सुरक्षा आणि कल्याणासाठी प्रभावी व्यवस्था. 🔥जॉईन🔥 @ChaluGhadamodi

🏅 महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 – ज्येष्ठ शिल्पकार राम सुतार 1️⃣ महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार – परिचय ➤ महाराष्ट्र राज्याचा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार. ➤ विविध क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय व उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना प्रदान केला जातो. ➤ पुरस्कारामध्ये ₹10 लाख, मानचिन्ह व प्रशस्तिपत्र दिले जाते. ➤ या पुरस्काराची स्थापना 1996 साली झाली. 2️⃣ 2025 चा पुरस्कार जाहीर ➤ सन 2025 साठीचा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार ज्येष्ठ शिल्पकार राम सुतार यांना जाहीर. 3️⃣ राम सुतार – कार्य व योगदान ➤ देश-विदेशात प्रसिद्ध शिल्पकार. ➤ स्टॅच्यू ऑफ युनिटी (सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा 182 मीटर उंच पुतळा) यांचे प्रमुख शिल्पकार. ➤ अनेक राष्ट्रीय स्मारके, पुतळे व कलाकृतींची निर्मिती. ➤ त्यांच्या कलाकृतींमुळे जागतिक स्तरावर प्रतिष्ठा मिळवली. अशाच महत्त्वपूर्ण माहितीसाठी👇👇 🔥जॉईन🔥 @ChaluGhadamodi

🏅 महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 – ज्येष्ठ शिल्पकार राम सुतार 1️⃣ महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार – परिचय ➤ महाराष्ट्र राज्याचा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार. ➤ विविध क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय व उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना प्रदान केला जातो. ➤ पुरस्कारामध्ये ₹10 लाख, मानचिन्ह व प्रशस्तिपत्र दिले जाते. ➤ या पुरस्काराची स्थापना 1996 साली झाली. 2️⃣ 2025 चा पुरस्कार जाहीर ➤ सन 2025 साठीचा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार ज्येष्ठ शिल्पकार राम सुतार यांना जाहीर. 3️⃣ राम सुतार – कार्य व योगदान ➤ देश-विदेशात प्रसिद्ध शिल्पकार. ➤ स्टॅच्यू ऑफ युनिटी (सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा 182 मीटर उंच पुतळा) यांचे प्रमुख शिल्पकार. ➤ अनेक राष्ट्रीय स्मारके, पुतळे व कलाकृतींची निर्मिती. ➤ त्यांच्या कलाकृतींमुळे जागतिक स्तरावर प्रतिष्ठा मिळवली. अशाच महत्त्वपूर्ण माहितीसाठी👇👇 🔥जॉईन🔥 @ChaluGhadamodi

अमित शहा सर्वाधिक काळ गृहमंत्री भूषविणारे नेते ठरले अमित शहा हे भारतातील सर्वात जास्त काळ केंद्रीय गृहमंत्री राहिलेले व्यक्ती बनले आहेत. [अमित शहा देशाचे पहिले सहकार मंत्री देखील आहेत.] भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांचा गृहमंत्री म्हणून 2,256 दिवसांचा विक्रम अमित शहा यांनी मोडला आहे. अडवाणींनंतर काँग्रेस नेते गोविंद वल्लभ पंत हे सर्वाधिक काळ गृहमंत्री राहिलेले तिसरे आहेत.

#राज्यसेवा #current #गट क mains #गट ब pre 🏅 २०२५ मेजर ध्यानचंद खेळरत्न पुरस्कार विजेते 1.🔫 मनु भाकर (नेमबाजी) ➤ २०२४ पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये १० मी. एअर पिस्तूल वैयक्तिक स्पर्धेत कांस्य पदक. ➤ १० मी. एअर पिस्तूल मिक्स्ड टीम स्पर्धेत कांस्य पदक. ➤ सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे भारताच्या नेमबाजी क्षेत्रातील प्रमुख चेहरा. 2.♟️ डी. गुकेश (बुद्धिबळ) ➤ इतिहासातील सर्वात तरुण जागतिक बुद्धिबळ विजेता. ➤ भारतासाठी जागतिक स्तरावर बुद्धिबळाची नवी ओळख निर्माण केली. ➤ उच्चस्तरीय रणनीती व सातत्यपूर्ण विजयांमुळे जगभरात ख्याती. 3.🏑 हरमनप्रीत सिंग (पुरुष हॉकी) ➤ भारतीय पुरुष हॉकी संघाचा कर्णधार. ➤ पॅरिस ऑलिंपिक २०२४ मध्ये संघाला कांस्यपदक मिळवून दिले. ➤ पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ व नेतृत्वगुणांमुळे संघाचा आधारस्तंभ. 4.🏃‍♂️ प्रविण कुमार (पॅरा-अथलेटिक्स) ➤ पॅरिस पॅरालिंपिक २०२४ मध्ये पुरुष उच्च उडी T64 स्पर्धेत सुवर्णपदक. ➤ आशियाई विक्रम नोंदवला (पॅरालिंपिक कमिटी ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार). ➤ पॅरा क्रीडा क्षेत्रातील प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व. 📅 पुरस्कार वितरण – राष्ट्रपती भवन, नवी दिल्ली येथे १७ जानेवारी २०२५ रोजी राष्ट्रपतींकडून प्रदान. 🔥जॉईन🔥 @ChaluGhadamodi 🔥 @eMPSCkatta

👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆 🗳️ बिहार स्थलांतरित कामगार आणि मतदार याद्यांतील आव्हाने 1️⃣ ‘Ordinarily Resident’ संकल्पना आणि कायदेशीर चौकट ➤ लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (RP Act) कलम 19 नुसार, मतदार म्हणून नोंदणीसाठी व्यक्ती त्या मतदारसंघात ‘सामान्यतः रहिवासी’ असणे आवश्यक. ➤ या अटीचा उद्देश मतदाराचा त्या मतदारसंघाशी प्रत्यक्ष संबंध राखणे आणि बनावट नोंदी टाळणे हा आहे. ➤ कलम 20 नुसार, केवळ घर मालकीमुळे व्यक्तीला ‘सामान्यतः रहिवासी’ मानले जाणार नाही. ➤ तात्पुरत्या अनुपस्थितीतही मूळ राहत्या ठिकाणी ‘सामान्यतः रहिवासी’ मानले जाते. ➤ 2010 मध्ये कलम 20A जोडून प्रवासी भारतीयांना (NRI) पासपोर्टवरील पत्त्याच्या मतदारसंघात नोंदणीची मुभा. 2️⃣ विशेष तीव्र पुनरीक्षण (SIR) आणि वगळलेले मतदार ➤ बिहारमध्ये ECI द्वारे SIR प्रक्रियेत, ज्यांचे नाव राहत्या पत्त्यावर सापडले नाही किंवा पूर्ण फॉर्म सादर केला नाही, त्यांना ‘permanently shifted/not found’ म्हणून मसुदा मतदार यादीतून वगळले. ➤ कलम 19(1)(e) नुसार, कोणत्याही नागरिकाला भारतात कुठेही राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा हक्क आहे. 3️⃣ स्थलांतरित कामगारांचे वास्तव ➤ Periodic Labour Force Survey 2020-21 नुसार, देशाच्या 11% लोकसंख्या रोजगारासाठी स्थलांतरित; जवळपास 15 कोटी मतदार. ➤ बहुतेक कामगार एकटे स्थलांतर करतात, तात्पुरत्या झोपड्यांमध्ये राहतात आणि सतत स्थलांतर करतात. ➤ मतदानासाठी ते आपल्या कुटुंब व मालमत्ता असलेल्या मूळ गावी नोंदणी प्राधान्याने ठेवतात. 4️⃣ न्यायालयीन व्याख्या – ‘Ordinarily Resident’ ➤ गुवाहाटी उच्च न्यायालय (1990) नुसार, ‘सामान्यतः रहिवासी’ म्हणजे त्या ठिकाणी स्थायी व नेहमी वास्तव्याची इच्छा असलेला रहिवासी. ➤ स्थलांतरित कामगार मूळ गावी कायम राहत नसले तरी त्यांच्या कुटुंब व संबंधांमुळे ‘सामान्यतः रहिवासी’ची अट पूर्ण मानली जाऊ शकते. 5️⃣ कायदा विरुद्ध वास्तव राजकारण ➤ RP Act अंतर्गत स्थलांतरित नवे राहते ठिकाण मतदारसंघ म्हणून नोंदवू शकतात. ➤ अनेक स्थलांतरित नवीन पत्त्यावर आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे मतदार म्हणून नोंदणी करत नाहीत. ➤ काही राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचा विरोध – स्थलांतरित स्थानिक राजकीय मुद्द्यांशी परिचित नसल्याचा युक्तिवाद. ➤ या विरोधामुळे कायदेशीर हक्क असूनही प्रत्यक्षात मताधिकार मर्यादित होऊ शकतो. 6️⃣ मतदार सहभाग वाढविण्यासाठी उपाय ➤ मतदान दिवशी कायद्यानुसार सक्तीची रजा देणे. ➤ विशेष बस व रेल्वे गाड्यांची सोय करणे. ➤ काही दिवसांची सशुल्क रजा देऊन मूळ गावी मतदानासाठी प्रोत्साहन. ➤ तंत्रज्ञानाचा वापर – बहु-मतदारसंघ रिमोट इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (RVM) पायलट 2023 मध्ये प्रस्तावित होता, परंतु राजकीय आक्षेप व प्रशासकीय अडचणींमुळे थांबला. ➤ सर्व संबंधित पक्षांना मान्य होईल असा सुरक्षित रिमोट मतदानाचा पर्याय विकसित करणे. 7️⃣ कायदे सुधारणा व धोरणात्मक पावले ➤ संसदेकडून RP Act मध्ये सुधारणा करून स्थलांतरितांना त्यांच्या पसंतीच्या ठिकाणी मतदानाचा पर्याय संरक्षित करणे. ➤ राज्य व केंद्र सरकारचे समन्वय यंत्रणा निर्माण करून स्थलांतरित मतदारांचे नाव व पत्ता अद्ययावत करण्याची सुलभ प्रणाली तयार करणे. ➤ आंतरराज्यीय मतदार नोंदणी प्रक्रियेसाठी आधार आधारित डिजिटल पडताळणी यंत्रणा आणणे. 8️⃣ महत्त्वाचे संदर्भ व आकडेवारी ➤ भारतात मतदान न करणाऱ्यांचे प्रमाण महानगरांमध्ये अनेकदा 50% पेक्षा जास्त. ➤ बहुतेक प्रवासी भारतीय (NRI) मतदार हक्क वापरत नाहीत, कारण ते मतदान दिवशी प्रत्यक्ष येऊ शकत नाहीत. ➤ स्थलांतरित कामगारांचे मतदान प्रमाण वाढवणे हे लोकशाही सहभागासाठी अत्यावश्यक. #descriptive 🔥जॉईन🔥 @ChaluGhadamodi

🗓️ 9 ऑगस्ट 2025 – परीक्षेचा कालावधी उरलेला ⏳ 🟩 गट क मुख्य 2024 – 43 दिवस 🥇 🟦 MPSC संयुक्त पूर्व 2025 – 51 दिवस 📘 🟧 गट ब पूर्व 2025 – 92 दिवस ✍️ 🟨 गट क पूर्व 2025 – 112 दिवस 📔 🟪 UPSC CSE 2026 – 289 दिवस 🌍 --- 🎯 @eMPSCkatta सोबत यशाच्या दिशेने वाटचाल करा! 🚀

तुहिन कांत पांडे सेबीचे अध्यक्ष ▪️ केंद्र सरकारने 27 फेब्रुवारी 2025 रोजी वित्त व आर्थिक सेवा मंत्रालयाचे महत्त्वाचे सचिव तुहिन कांत पांडे यांची भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (SEBI) चे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली. ▪️ 1987 च्या तुकडीतील ओडिशा केडरचे IAS अधिकारी असलेले पांडे यांनी मागील काही वर्षांमध्ये वित्तीय धोरणे ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ▪️ ते सेबीचे 11 वे अध्यक्ष ठरले. ▪️ पांडे यांची नियुक्ती पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी झाली. ▪️ जानेवारी 2025 मध्ये त्यांनी महत्त्वाचे सचिवपद सोडून ही नवी जबाबदारी स्वीकारली. ▪️ ते 2019–25 दरम्यान अर्थ मंत्रालयातील गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे (DIPAM) सचिव म्हणून कार्यरत होते. ▪️ 1965 मध्ये जन्मलेले पांडे यांनी दिल्ली विद्यापीठातून पदवी पूर्ण केली आणि त्यानंतर बिर्मिंगहॅम विद्यापीठ (UK) येथून MBA केले. ➲ SEBI (Securities and Exchange Board of India): ▪️ अर्थ मंत्रालयाच्या प्रशासकीय कार्यक्षेत्रात कार्यरत ▪️ स्थापना – 12 एप्रिल 1988 ▪️ मुख्यालय – मुंबई 🔥जॉईन🔥

▪️ 23 व्या भारतीय कायदा आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर सात महिन्यांनी, केंद्र सरकारने 15 एप्रिल 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी यांची कायदा आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती जाहीर केली. ✦ न्या. दिनेश माहेश्वरी: ▪️ जन्म – 15 मे 1958 (उदयपूर, राजस्थान) ▪️ शिक्षण – B.Sc (भौतिकशास्त्र), LLB ▪️ 1981 – राजस्थानच्या बार कौन्सिलमध्ये नोंदणी ▪️ 2004–15 – राजस्थान उच्च न्यायालय न्यायाधीश ▪️ 2015–16 – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ▪️ 2016–18 – कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ▪️ 2018–23 – उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ▪️ 2019–23 – सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ➲ 23 वा कायदा आयोग ▪️ स्थापना – 1 सप्टेंबर 2024 ▪️ कार्यकाळ – 3 वर्षे (1 सप्टेंबर 2024 ते 31 ऑगस्ट 2027) ▪️ मंत्रालय – कायदा आणि न्याय मंत्रालय ▪️ अध्यक्ष – न्या. दिनेश माहेश्वरी ▪️ ‘कॅल मॅक्लेओड आयोग’ – 1834 (लॉर्ड मॅकॉले) ▪️ स्वातंत्र्यानंतर पहिला कायदा आयोग – 1955 (एम. सी. सेतलवाड) 🔥जॉईन🔥

🔷 महाराष्ट्राचे नवीन मुख्य माहिती आयुक्त – राहुल पांडे 1️⃣ नियुक्ती संदर्भात मुख्य मुद्दे ➤ महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी राहुल भालचंद्र पांडे यांना मुख्य माहिती आयुक्त म्हणून शपथ दिली. ➤ त्याच वेळी रवींद्र ठाकरे, प्रकाश इंदलकर व गजानन निमदेव यांना माहिती आयुक्त म्हणून शपथ दिली. 2️⃣ नियुक्ती प्रक्रिया व समिती ➤ माहिती आयुक्तांची नियुक्ती ही राज्यपालांद्वारे केली जाते. ➤ मुलाखत समितीचा समावेश:   • मुख्यमंत्री   • विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते   • मुख्यमंत्री नामनिर्देशित कॅबिनेट मंत्री ➤ या समितीच्या शिफारशींवरून राज्यपाल अंतिम नियुक्ती करतात. 3️⃣ महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाची माहिती ➤ स्थापना: २ मार्च २००६ ➤ कायद्याचा आधार: माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ ➤ मुख्यालय: मुंबई 4️⃣ माहिती आयोगाचे कार्य ➤ माहिती अधिकाराच्या अंमलबजावणीसाठी व पारदर्शक कारभार सुनिश्चित करण्यासाठी आयोग काम करतो. ➤ नागरिकांना सरकारी माहिती सहजतेने मिळावी हा मुख्य उद्देश.

🔷 संजय मल्होत्रा – भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे २६ वे गव्हर्नर 🔷 1️⃣ नियुक्ती आणि कार्यकाळ ✅ संजय मल्होत्रा यांची भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती झाली आहे. ✅ त्यांनी शक्तिकांत दास यांची जागा घेतली. ✅ ११ डिसेंबर २०२४ रोजी त्यांनी पदभार स्वीकारला. ✅ त्यांचा कार्यकाळ ३ वर्षांचा असेल. 2️⃣ संजय मल्होत्रा – अल्पपरिचय 🎂 जन्म: १४ फेब्रुवारी १९६८ – बिकानेर, राजस्थान 🎓 शिक्षण: IIT कानपूर येथून कॉम्प्युटर सायन्स इंजिनिअरिंग पदवी. प्रिन्स्टन विद्यापीठ, अमेरिका येथून पब्लिक पॉलिसीमध्ये मास्टर्स पदवी. 3️⃣ प्रशासकीय अनुभव 🏛️ IAS बॅच: १९९० – राजस्थान केडर 💼 महत्त्वाची पदे: फेब्रुवारी – नोव्हेंबर २०२२: वित्तीय सेवा सचिव २०२२ – २०२४: महसूल सचिव, भारत सरकार पूर्वी: ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक 🔥जॉईन🔥 @ChaluGhadamodi 🔥 @eMPSCkatta

👆👆👆👆👆👆👆👆👆 🔆 ओडिशा सरकारकडून महिलांच्या नाईट शिफ्टसाठी 'संमती व सुरक्षा' बंधनकारक 📍 संदर्भ: महिलांच्या कार्यस्थळी सुरक्षेला बळ देण्यासाठी ओडिशा सरकारने एक महत्त्वपूर्ण अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये महिलांना नाईट शिफ्टमध्ये नियुक्त करताना संमती व सुरक्षिततेसंबंधी काही अटी बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. 📍 मुख्य मुद्दे – अधिसूचनेतील तरतुदी 1️⃣ लेखी संमती अनिवार्य ➤ नाईट शिफ्टमध्ये काम करण्यासाठी महिलांची लेखी संमती घेणे बंधनकारक आहे. 2️⃣ किशोरवयीन मुलींना बंदी ➤ किशोरवयीन व्यक्तींना (Adolescents) रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम देण्यास बंदी आहे. 3️⃣ GPS ट्रॅकिंगसह वाहतूक सुविधा ➤ नियोक्त्यांनी महिलांना GPS ट्रॅकिंग यंत्रणेसह वाहतूक सुविधा द्यावी. ➤ सर्व चालकांचे बायोडेटा व पोलीस सत्यापन अनिवार्य आहे. ➤ हे चालक थेट कंपनीकडून किंवा सेवा पुरवठादाराकडून नेमले गेले असले, तरीही हे बंधन लागू होईल. 4️⃣ निगराणी आणि स्वच्छता सुविधा ➤ कार्यस्थळी CCTV निगराणी, योग्य प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छतागृह आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता अनिवार्य. ➤ या सुविधा असलेल्या ठिकाणी जाण्यासाठीचे मार्गही प्रकाशयुक्त असावेत. 5️⃣ हेल्पलाईन क्रमांकांचे प्रकट प्रदर्शन ➤ आस्थापनामध्ये व वाहतूक साधनांवर पुढील हेल्पलाईन क्रमांक स्पष्टपणे लावणे बंधनकारक आहे:   • अंतर्गत हेल्पलाईन क्रमांक   • शासकीय हेल्पलाईन – 181 (महिला), 18003456703 (श्रम व ESI विभाग) 6️⃣ शिफ्टमधील विश्रांती कालावधी ➤ सलग दोन शिफ्टमध्ये किमान 8 तासांचा विश्रांती कालावधी असणे आवश्यक. 📍 या निर्णयाचे महत्त्व ➤ महिलांसाठी सुरक्षित कार्यस्थळाचे वातावरण तयार होते ➤ संस्थात्मक जबाबदारीला बळकटी मिळते ➤ लिंग-संवेदनशील श्रम कायद्यांशी सुसंगत ➤ भारताच्या आर्थिक विकासात महिलांच्या समावेशक सहभागाला प्रोत्साहन 📝 मुख्य परीक्षा प्रश्न (GS2 – शासनव्यवस्था): प्रश्न: "ओडिशा सरकारच्या रात्रीच्या शिफ्टमधील महिलांच्या सुरक्षेसाठीच्या अलीकडील उपाययोजनांच्या पार्श्वभूमीवर, लिंग-संवेदनशील श्रम कायदे सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यस्तरीय शासनाची भूमिका स्पष्ट करा. महिलांना सशक्त बनविण्यासाठी संमती व संरचनात्मक उपायांचे महत्त्व अधोरेखित करा."

🔹 व्ही. रामसुब्रमण्यम – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे (NHRC) अध्यक्ष 🔹 1️⃣ नियुक्ती संबंधित माहिती २३ डिसेंबर २०२४ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश व्ही. रामसुब्रमण्यम यांची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली. न्या. अरुण कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ १ जून २०२४ रोजी पूर्ण झाल्यानंतर हे पद रिक्त होते. आता रामसुब्रमण्यम हे NHRC चे नवे अध्यक्ष म्हणून कार्यभार स्वीकारतील. 2️⃣ व्ही. रामसुब्रमण्यम – अल्पपरिचय 🔹 जन्म: ३० जून १९५८ – मन्नारगुडी, तामिळनाडू 🔹 शिक्षण: पदवी – रसायनशास्त्र, विवेकानंद कॉलेज, चेन्नई कायद्याचे शिक्षण – मद्रास लॉ कॉलेज 3️⃣ न्यायिक सेवा आणि अनुभव ✅ २३+ वर्षे – मद्रास उच्च न्यायालयात वकिली ✅ २००६ ते २०१६ – मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ✅ २०१६ ते २०१९ – तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ✅ जून ते सप्टेंबर २०१९ – हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ✅ २०१९ ते २०२३ – भारताचे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश 🔥जॉईन🔥 @ChaluGhadamodi 🔥 @eMPSCkatta

🗓️ 8 ऑगस्ट 2025 – परीक्षेचा कालावधी उरलेला ⏳ 🟩 गट क मुख्य 2024 – 44 दिवस 🥇 🟦 MPSC संयुक्त पूर्व 2025 – 52 दिवस 📘 🟧 गट ब पूर्व 2025 – 93 दिवस ✍️ 🟨 गट क पूर्व 2025 – 113 दिवस 📔 🟪 UPSC CSE 2026 – 290 दिवस 🌍 --- 🎯 @eMPSCkatta सोबत यशाच्या दिशेने वाटचाल करा! 🚀