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📘 भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था 🎯 UPSI भारतीय संविधान – महत्वपूर्ण प्रश्न

🟢 Q1. किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? 🔵Ans: ग्रेनबिल आस्टिन 🟢Q2. संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? 🔵Ans: जवाहर लाल नेहरू 🟢Q3. प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? 🔵Ans: सरदार वल्लभ भाई पटेल 🟢Q4. प्रारूप समिति (Drafting Committee) का गठन कब किया गया? 🔵Ans: 29 अगस्त 1947 🟢Q5. प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 🔵Ans: डॉ. बी.आर. अम्बेडकर 🟢Q6. प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? 🔵Ans: के.एम. मुंशी 🟢Q7. भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 🔵Ans: भारत शासन अधिनियम, 1935 🟢Q8. संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? 🔵Ans: ब्रिटेन 🟢Q9. मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन का विचार किस देश से लिया गया है? 🔵Ans: संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) 🟢Q10. राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) किस संविधान से प्रेरित हैं? 🔵Ans: आयरलैंड 🟢Q11. भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? 🔵Ans: ऑस्ट्रेलिया 🟢Q12. संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? 🔵Ans: दक्षिण अफ्रीका 🟢Q13. आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन किस देश से प्रेरित है? 🔵Ans: जर्मनी (वाइमर संविधान) 🟢Q14. विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure Established by Law) किस देश से ली गई है? 🔵Ans: जापान 🟢Q15. संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? 🔵Ans: प्रस्तावना (उद्देशिका) 🟢Q16. 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा प्रस्तावना में कौन-से तीन शब्द जोड़े गए? 🔵Ans: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 🟢Q17. किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना? 🔵Ans: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) 🟢Q18. भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्नाकार्टा कहा जाता है? 🔵Ans: भाग 3 (मौलिक अधिकार) 🟢Q19. वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 🔵Ans: 6 🟢Q20. संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाया गया? 🔵Ans: 44वें संविधान संशोधन, 1978 📌 UPSI | SSC | State PCS के लिए बेहद महत्वपूर्ण ❤️ Like करें • 🔄 Share करें • 📌 Save करें

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: वन भूमि का उपयोग गैर-वानिकी कार्यों के लिए नहीं होगा!

🟠 खेती को भी माना नियमों का उल्लंघन, कर्नाटक सरकार की अपील को कोर्ट ने ठहराया सही। 📌 चर्चा में क्यों है? 👉 अहम फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में स्पष्ट किया है कि वन भूमि (Forest lands) का उपयोग कृषि (Agriculture) सहित किसी भी गैर-वानिकी उद्देश्य (Non-forestry purposes) के लिए नहीं किया जा सकता है। 👉 कानूनी आधार: कोर्ट ने कहा कि खेती की अनुमति देने के लिए जंगल को साफ करना होगा, जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 (Section 2 of the Forest Conservation Act, 1980) का सीधा उल्लंघन है। 📌 मामले का विवरण (Case Details): 👉 पृष्ठभूमि: यह फैसला कर्नाटक सरकार द्वारा दायर एक अपील पर आया है। यह अपील गांधी जीवन कलेक्टिव फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ थी। 👉 विवाद: सोसाइटी खेती के लिए अवैध रूप से आवंटित 134 एकड़ वन भूमि पर अपनी लीज (Lease) का विस्तार चाहती थी। 👉 कोर्ट का निर्देश: कोर्ट ने लीज बढ़ाने से इनकार करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह उस भूमि पर स्वदेशी पेड़ (Indigenous trees) लगाकर जंगल को फिर से आबाद करे। 📌 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 क्या कहती है? 👉 प्रतिबंध: यह धारा केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी (Prior approval) के बिना किसी भी आरक्षित वन (Reserved forest) का दर्जा समाप्त करने या वन भूमि का उपयोग किसी भी 'गैर-वानिकी उद्देश्य' के लिए करने पर रोक लगाती है।

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