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UPSI 2025 Polity | UPSI Polity Practice Set -03 | Exam-Oriented Questions | By Abhishek Suman Sir 👇👇👇👇👇 https://www.youtube.com/live/gVCpMYkpq2M

📘 भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था 🎯 UPSI भारतीय संविधान – महत्वपूर्ण प्रश्न

🟢 Q1. प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy) किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी? 🔵 Ans: भारत सरकार अधिनियम, 1935 🟢 Q2. 1935 के अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers) किसे दी गई थीं? 🔵 Ans: वायसराय को 🟢 Q3. भारत में संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? 🔵 Ans: भारत सरकार अधिनियम, 1935 🟢 Q4. किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? 🔵 Ans: भारत सरकार अधिनियम, 1935 🟢 Q5. संविधान सभा के विचार का औपचारिक प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? 🔵 Ans: एम. एन. रॉय (1934) 🟢 Q6. क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 🔵 Ans: 1942 🟢 Q7. गांधीजी ने किसे “Post-dated Cheque” कहा था? 🔵 Ans: क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को 🟢 Q8. भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? 🔵 Ans: कैबिनेट मिशन योजना, 1946 🟢 Q9. संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? 🔵 Ans: प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से 🟢 Q10. संविधान सभा में सामान्यतः कितनी जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी? 🔵 Ans: 10 लाख 🟢 Q11. संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या (विभाजन से पूर्व) कितनी थी? 🔵 Ans: 389 🟢 Q12. अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 🔵 Ans: 2 सितंबर 1946 🟢 Q13. संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 🔵 Ans: 9 दिसंबर 1946 🟢 Q14. संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? 🔵 Ans: डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा 🟢 Q15. 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने? 🔵 Ans: डॉ. राजेंद्र प्रसाद 🟢 Q16. संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? 🔵 Ans: बी. एन. राव 🟢 Q17. उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया? 🔵 Ans: जवाहर लाल नेहरू – 13 दिसंबर 1946 🟢 Q18. भारतीय संविधान कब अंगीकृत (Adopt) किया गया? 🔵 Ans: 26 नवंबर 1949 🟢 Q19. संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? 🔵 Ans: 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 🟢 Q20. संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 🔵 Ans: 24 जनवरी 1950 📌 UPSI | SSC | State PCS के लिए बेहद महत्वपूर्ण ❤️ Like करें • 🔄 Share करें • 📌 Save करें

UPSI 2025 Reasoning | UPSI Reasoning Practice Set -07| Exam-Oriented Questions | Arun Sir Reasoning 👇👇👇👇👇 https://www.youtube.com/live/2yv5Ul1cyE4

SSC GD 2026 English | SSC GD English Practice Set-3 | SSC GD 2026 English Classes By Inderjeet Sir 👇👇👇👇👇 https://www.youtube.com/live/K8TFcmhcIic

Indian Economy | SSC CGL Mains Economy | Economic Policy 1947-1991 | GS By Rashid Sir 👇👇👇👇👇 https://www.youtube.com/live/lFq42160zEE?si=6nncQ1pISl6ue9A3

SSC GD 2026 Hindi | SSC GD Hindi Practice Set-4 | SSC GD 2026 Hindi Classes By Pawan Dangi Sir 👇👇👇👇👇 https://www.youtube.com/live/ZZBm-LVvtXk

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राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 और भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण एवं भू-राजस्व संबंधी कानून

UPSI मूल विधि - महत्वपूर्ण प्रश्न Q1. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 का विस्तार कहाँ तक है? (A) जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर (B) केवल उत्तर प्रदेश राज्य पर (C) सम्पूर्ण भारत पर ✅ (D) पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर Q2. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत किसी व्यक्ति को निरोध (Detention) में रखने का आदेश कौन दे सकता है? (A) केवल केंद्र सरकार (B) केवल राज्य सरकार (C) केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या (शक्तियों के प्रत्यायोजन पर) जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त ✅ (D) केवल उच्च न्यायालय Q3. NSA के तहत गठित 'सलाहकार बोर्ड' (Advisory Board) में कितने सदस्य होते हैं? (A) दो (B) तीन ✅ (C) पाँच (D) सात Q4. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि के लिए निरुद्ध (Detain) रखा जा सकता है? (A) 3 महीने (B) 6 महीने (C) 12 महीने ✅ (D) 2 साल Q5. NSA के तहत निरुद्ध व्यक्ति के मामले को सलाहकार बोर्ड के समक्ष निरोध की तारीख से कितने सप्ताह के भीतर रखा जाना चाहिए? (A) 2 सप्ताह (B) 3 सप्ताह ✅ (C) 4 सप्ताह (D) 6 सप्ताह Q6. क्या NSA के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपने बचाव में किसी वकील (Legal Practitioner) द्वारा प्रतिनिधित्व का अधिकार है? (A) हाँ, यह उसका मौलिक अधिकार है (B) नहीं, वकील द्वारा प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं है ✅ (C) केवल विशेष अनुमति से (D) हाँ, यदि सरकार अनुमति दे Q7. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 किस तारीख से लागू हुआ? (A) 1 जनवरी, 2013 (B) 1 जनवरी, 2014 ✅ (C) 1 अप्रैल, 2014 (D) 26 सितंबर, 2013 Q8. भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं के लिए प्रभावित परिवारों की कम से कम कितने प्रतिशत सहमति (Consent) आवश्यक है? (A) 70% ✅ (B) 50% (C) 80% (D) 100% Q9. भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत सरकार को सबसे पहले क्या कराना अनिवार्य है? (A) भूमि का कब्जा लेना (B) मुआवजा बांटना (C) धारा 144 लगाना (D) सामाजिक समाघात निर्धारण (Social Impact Assessment - SIA) ✅ Q10. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत राज्य में राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च प्राधिकारी (Highest Revenue Authority) कौन है? (A) राजस्व मंत्री (B) राजस्व परिषद (Board of Revenue) ✅ (C) प्रमुख सचिव (D) मण्डलायुक्त

RB NTPC GK GS Classes 2026 | GK GS Top 1000 Questions For RRB NTPC | NTPC GK GS By Shivant Sir 👇👇👇👇👇 https://www.youtube.com/live/QONC3_-2xVg

Bihar Deled Science class 2026 | Bihar Deled Science कोशिका विज्ञान | Deled Science By Dilawar Sir 👇👇👇👇👇 https://www.youtube.com/live/KYIh-qcKwL0

SSC GD 2026 Maths | SSC GD Maths Practice Set-4 | SSC GD 2026 Maths Classes By Pawan Gupta Sir 👇👇👇👇👇 https://www.youtube.com/live/3gL-adQUUAg

Ashtchhap Ke Kavi | Ashtchhap Ke Kavi Trick | अष्टछाप कवियों की ट्रिक | Hindi BY Pawan Sir 👇👇👇👇👇 https://www.youtube.com/watch?v=zeBepsmMKGk

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट: आदिवासी परिषद ने फिर खटखटाया NCST का दरवाजा!

🟠 81,000 करोड़ की परियोजना को लेकर भूमि और वन अधिकारों पर उठे सवाल, अनसुलझी चिंताओं पर भेजा पत्र। 📌 चर्चा में क्यों है? 👉 नया पत्र: लिटिल और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी परिषद (Tribal Council) के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) के अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपनी अनसुलझी (Unanswered) शिकायतों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। 👉 विवाद का कारण: यह पत्र NCST अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के उस दावे के जवाब में लिखा गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आयोग को परिषद द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) वापस लेने के संबंध में कोई अभ्यावेदन (Representation) नहीं मिला है। 📌 मुख्य मुद्दे और चिंताएं (Key Issues): 👉 NOC की वापसी: आदिवासी परिषद ने 130 वर्ग किमी वन के डायवर्जन और 84.10 वर्ग किमी जनजातीय रिजर्व (Tribal Reserve) के डी-नोटिफिकेशन के लिए दी गई अपनी सहमति (NOC) को नवंबर 2022 में ही रद्द कर दिया था। 👉 वन अधिकार: परिषद का आरोप है कि अंडमान और निकोबार प्रशासन ने आदिवासी समुदायों के वन अधिकारों के निपटान के बारे में झूठा दावा किया है, जबकि द्वीपों पर वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA) के तहत मान्यता की प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई है। 👉 विस्थापन का डर: परिषद ने चिंता जताई है कि निकोबारी समुदाय, जो 2004 की सुनामी के बाद अपने गांवों से विस्थापित हो गया था, और विशेष रूप से कमजोर शोम्पेन (Shompen) जनजाति, इस परियोजना से बुरी तरह प्रभावित होंगे। 📌 परियोजना का विवरण (Project Details): 👉 लागत और क्षेत्र: यह ₹81,000 करोड़ की मेगा परियोजना है जो 166 वर्ग किमी क्षेत्र में नियोजित है। 👉 घटक: इसमें एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक टाउनशिप, एक नागरिक और सैन्य हवाई अड्डा, और 450 MVA का गैस और सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र शामिल है।

Bihar Deled Maths class 2026 | Bihar Deled Maths HCF & LCM Day 04 | Deled Maths By Pawan Sir 👇👇👇👇👇 https://www.youtube.com/live/V41QlVx8JgY

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