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– भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, एकुवेरिन का 14वां संस्करण दिसंबर 2025 में केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। – इसमें गढ़वाल राइफल्स बटालियन से 45 सदस्यीय भारतीय सेना की टुकड़ी और समान क्षमता वाली एमएनडीएफ की टुकड़ी शामिल हुई। – इस अभ्यास में सामरिक अभ्यास, संयुक्त मिशन योजना और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान शामिल होगा, जिसका उद्देश्य साझा सुरक्षा चुनौतियों में सुधार करना है। मालदीव – राजधानी – माले – राष्‍ट्रपति – मोहम्‍मद मोउज्‍जू

– विवेक चतुर्वेदी 1990 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी हैं। – उनकी नियुक्ति को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने मंजूरी दी है। – उन्‍होंने 1988 बैच के IRS अधिकारी संजय कुमार अग्रवाल का स्थान लिया है, जो 28 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए। – CBIC देश के अप्रत्यक्ष कर ढांचे (जैसे जीएसटी, कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज) के संचालन और निगरानी का शीर्ष संस्थान है। – विवेक चतुर्वेदी इससे पहले प्रधान महानिदेशक (विजिलेंस) और संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) थे।

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– दिल्‍ली का आईजीआई एयरपोर्ट ने वाटर पाजिटिव (जल-सकारात्मक) का दर्जा हासिल किया है। – वाटर पॉजिटिव से आशय है कि एयरपोर्ट जितना पानी इस्तेमाल करता है, उससे कहीं ज्यादा पानी प्रकृति को लौटा रहा है। – वाटर इनोवेशन समिट 2025 में एयरपोर्ट संचालन एजेंसी डायल को इस उपलब्धि के लिए औपचारिक रूप से सम्मानित किया गया। – वाटर पाजिटिव (जल-सकारात्मक) का दर्जा का मतलब वर्षा जल को सहेजना, अपशिष्ट जल को पूरी तरह रिसाइकिल करना और खपत को न्यूनतम रखना। – ये तीनों मिलकर स्थानीय जल स्रोतों पर दबाव को काफी कम कर रहे हैं। – आईजीआई एयरपोर्ट का यह माडल अब दुनिया भर के एयरपोर्ट, औद्योगिक क्षेत्रों और बड़े शहरी परिसरों के लिए एक उदाहरण बन गया है। – ये एयरपोर्ट सिर्फ भारत का सबसे व्यस्त ही नहीं, बल्कि देश का सबसे ग्रीन एयरपोर्ट भी है। – यह एयरपोर्ट पहले ही अपनी श्रेणी में एशिया का पहला एयरपोर्ट है जिसे एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के कार्बन एक्रेडिटेशन प्रोग्राम में लेवल-5 का दर्जा मिल चुका है।

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– भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक 5 दिसंबर 2025 को हुई। – बैठक के बाद RBI ने रेपो रेट दर को 25 बेसिस प्‍वाइंट घटाकर 5.50% से 5.25% कर दिया। – यह ऐलान RBI के गवर्नर संजय मल्‍होत्रा ने किया। – साल 2025 में रेपो रेट में कुल मिलाकर 125 basis points (1.25%) की कटौती हो चुकी है। – रेपो रेट में यह कमी, कमज़ोर रुपये और मज़बूत विकास दर और घटती मुद्रास्फीति के बीच संतुलन बनाते हुए किया गया है। – इससे बैंकों के लिए ऋणों – खासकर आवास, व्यक्तिगत और लघु व्यवसाय ऋणों – और जमाओं पर ब्याज दरें कम करने का रास्ता साफ हो गया। – समिति ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर के अनुमान को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया। पिछली बार कब घटाया गया था रेपो रेट – जून 2025 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) ने 50 बेसिस प्‍वाइंट घटाकर रेपो रेट को 6% से 5.50% कर दिया था। – अप्रैल 2025 में 25 बेसिस प्‍वाइंट की कटोटी की थी। जब रेपो रेट दर 6.25% से घटकर 6% कर दिया था। रेपो रेट (Repurchase Rate or Repo Rate) क्‍या है? – आसान भाषा में कहें, तो बैंक हमें कर्ज देते हैं और उस कर्ज पर हमें ब्याज देना पड़ता है। – ठीक वैसे ही बैंकों को भी अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए भारी-भरकम रकम की जरूरत पड़ जाती है और वे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कर्ज लेते हैं। – इस लोन पर रिजर्व बैंक जिस दर से उनसे ब्याज वसूल करता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट से आम आदमी पर क्या पड़ता है प्रभाव – RBI के पास रेपो रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। – जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो, RBI रेपो रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। – जब बैंकों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा यानी रेपो रेट कम होगा तो वो भी अपने ग्राहकों को सस्ता कर्ज दे सकते हैं। – और यदि रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाएगा तो बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाएगा और वे अपने ग्राहकों के लिए कर्ज महंगा कर देंगे। रिवर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate) – यह, रेपो रेट से उलट होता है। – बैंकों के पास जब दिन-भर के कामकाज के बाद बड़ी रकम बची रह जाती है, तो उस रकम को रिजर्व बैंक में रख देते हैं। – इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। – रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से ब्याज देता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। Note: 6 सदस्‍यीय मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष – आरबीआई गवर्नर (संजय मल्‍होत्रा) रेपो रेट कम करने की प्रमुख वजहें: – मुद्रास्फीति में तेज गिरावट: खुदरा मुद्रास्फीति (रिटेल इन्फ्लेशन) में भारी कमी आई है, जिसके चलते आरबीआई ने इसे नियंत्रित मानते हुए ब्याज दरों में ढील दी। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 2% तक कम कर दिया गया है। – मजबूत आर्थिक वृद्धि: अर्थव्यवस्था में निरंतर गति बनी हुई है, जो विकास को समर्थन देने के लिए दर कटौती की गुंजाइश प्रदान करती है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसे “निम्न मुद्रास्फीति और मजबूत वृद्धि” के अनुकूल समय बताया। – उधारकर्ताओं को राहत और विकास को बढ़ावा: यह कटौती लोन की ईएमआई कम करने और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखती है, खासकर जब वैश्विक चुनौतियां जैसे यूएस टैरिफ्स का सामना हो रहा हो। रुपये के अवमूल्यन का नीति पर प्रभाव – ब्याज दरों में यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बुधवार को भारतीय मुद्रा मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण 90 डॉलर प्रति डॉलर के स्तर से नीचे गिर गई, जिससे वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल मच गई और व्यापक वृहद आर्थिक परिदृश्य को लेकर चिंताएँ बढ़ गईं। – रुपये में गिरावट केंद्रीय बैंक की ब्याज दरों में कटौती की योजना को काफी जटिल बना सकती है। – जब मुद्रा कमजोर होती है, तो आयातित मुद्रास्फीति को लेकर चिंताएँ बढ़ जाती हैं—कच्चे तेल से लेकर आवश्यक वस्तुओं तक, सब कुछ महंगा हो जाता है, जिससे घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी होती है। – भले ही वर्तमान मुद्रास्फीति आरामदायक लग रही हो, लेकिन रुपये में गिरावट भविष्य की मुद्रास्फीति के लिए खतरा बन सकती है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक अधिक सतर्क हो जाता है। ऐसी स्थिति में ब्याज दरों में कटौती मुश्किल हो जाती है। – लगातार डॉलर के बहिर्वाह, खासकर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली और विदेशों के अधिक आकर्षक बाजारों में पुनर्निवेश के कारण, लगातार तरलता कम हुई है और डॉलर की मांग बढ़ी है। – साथ ही, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में लंबे समय से हो रही देरी ने भारत की बाहरी स्थिति में अनिश्चितता पैदा कर दी है।

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– भारत एक बार फिर यूनेस्को (UNESCO) के कार्यकारी बोर्ड में चुना गया। इस बार का कार्यकाल 2025–2029 का होगा। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड क्या है? – कार्यकारी बोर्ड यूनेस्को के तीन संवैधानिक अंगों में से एक है जो कार्यक्रम कार्यान्वयन की निगरानी और संगठन को रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। – स्थापना: यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी , और 1946 में संविधान लागू होने के तुरंत बाद कार्यकारी बोर्ड इसका मुख्य शासी निकाय बन गया। – मुख्यालय: यूनेस्को और इसका कार्यकारी बोर्ड पेरिस, फ्रांस से संचालित होता है । संरचना और सदस्यता: – बोर्ड में 58 सदस्य देश होते हैं , जिनमें से प्रत्येक को महाधिवेशन द्वारा चार वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है – न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों का चयन क्षेत्रीय चुनावी समूहों के माध्यम से किया जाता है। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के कार्य – जनरल कॉन्फ़्रेंस द्वारा लिए गए निर्णयों की निगरानी – कार्य कार्यक्रम और बजट तैयार करना – रणनीति एवं नीतिगत दिशा तय करना – 58 सदस्य देशों से मिलकर बना यह बोर्ड सुनिश्चित करता है कि UNESCO के निर्णय प्रभावी ढंग से लागू हों।

– संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) इंडिया ने 27 नवंबर 2025 को IUSSP को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 (संस्थागत श्रेणी) का अवॉर्ड दिया। – IUSSP : इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन – यह पुरस्कार लैंगिक समानता और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है, जिसमें जनसंख्या विज्ञान को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका शामिल है। – IUSSP की अध्यक्ष शिरीन जेजीभॉय ने कहा कि यह पुरस्कार जनसंख्या अनुसंधान में वैश्विक नेता के रूप में संगठन की भूमिका की पुष्टि करता है, विशेष रूप से वृद्धावस्था और जलवायु से जुड़ी गतिशीलता जैसी उभरती चुनौतियों के बीच। – यह अवॉर्ड भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ (आईएएसपी) के 46वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान दिया गया। UNFPA – यह संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। – इसका उद्देश्य है कि हर गर्भावस्था इच्छा से हो, हर प्रसव सुरक्षित हो, और हर युवा अपनी पूरी क्षमता तक पहुँच सके। – UNFPA प्रजनन अधिकारों, परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, और व्यापक यौन शिक्षा को बढ़ावा देकर दुनिया भर में स्वस्थ और समानता-आधारित समाज बनाने में योगदान देता है।