MPSC Polity

भारतीय राज्यघटनेत राष्ट्रपती पदाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे अनुच्छेद आहेत. भाग V मधील अनुच्छेद ५२ ते ७८ हे केंद्रीय कार्यकारी मंडळाशी संबंधित आहेत, ज्यात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्री परिषद आणि भारताचे महान्यायवादी यांचा समावेश होतो. राष्ट्रपतीशी संबंधित काही प्रमुख अनुच्छेद खालीलप्रमाणे आहेत: राष्ट्रपती पदाची माहिती आणि अधिकार अनुच्छेद ५२: यामध्ये असे नमूद केले आहे की भारताचा एक राष्ट्रपती असेल. राष्ट्रपती हे भारताचे प्रथम नागरिक आणि राष्ट्राचे ऐक्य, एकात्मता आणि अखंडता यांचे प्रतीक असतात. अनुच्छेद ५३: यामध्ये संघाची कार्यकारी शक्ती राष्ट्रपतींमध्ये निहित असेल असे म्हटले आहे. राष्ट्रपती ही शक्ती प्रत्यक्षपणे किंवा त्यांच्या अधीनस्थ अधिकाऱ्यांद्वारे वापरू शकतात. ते भारतीय सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च सेनापती देखील असतात. अनुच्छेद ६०: या अनुच्छेदानुसार, राष्ट्रपतींना भारतीय संविधान आणि त्यातील तरतुदींचे संरक्षण करण्याची आणि त्याचे पालन करण्याची जबाबदारी व अधिकार दिले आहेत. राष्ट्रपतींच्या निवडीशी संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद ५४: राष्ट्रपतींची निवडणूक कशी होईल हे या अनुच्छेदात सांगितले आहे. राष्ट्रपतींची निवड थेट जनतेद्वारे न होता निर्वाचक मंडळाच्या सदस्यांद्वारे केली जाते. यात लोकसभा, राज्यसभा आणि घटक राज्यांच्या विधानसभांमधून निवडून आलेले सदस्य तसेच दिल्ली आणि पुद्दुचेरी केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभेतील सदस्य यांचा समावेश असतो. अनुच्छेद ५५: राष्ट्रपतींच्या निवडीची पद्धत या अनुच्छेदात स्पष्ट केली आहे, जी एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीवर आधारित आहे. राष्ट्रपतींच्या कार्यकाळाशी संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद ५६: राष्ट्रपतींचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल असे या अनुच्छेदात नमूद केले आहे. अनुच्छेद ५७: हा अनुच्छेद पुन्हा निवडणुकीसाठी पात्रतेशी संबंधित आहे, म्हणजेच कोणताही व्यक्ती राष्ट्रपती पदासाठी पुन्हा निवडून येण्यास पात्र असतो. राष्ट्रपती पदासाठी अटी आणि महाभियोग अनुच्छेद ५८: राष्ट्रपती पदासाठीच्या पात्रता अटी यामध्ये नमूद केल्या आहेत (उदा. भारतीय नागरिक असणे, किमान ३५ वर्षे वय असणे, लोकसभेचे सदस्य होण्यास पात्र असणे). अनुच्छेद ५९: राष्ट्रपतींच्या पदाच्या अटी या अनुच्छेदात नमूद केल्या आहेत, ज्यात त्यांचे मानधन आणि भत्ते यांचाही समावेश आहे. अनुच्छेद ६१: राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालवण्याची प्रक्रिया या अनुच्छेदात दिली आहे. संविधानाचा भंग केल्यास त्यांना पदावरून दूर करण्यासाठी महाभियोग प्रक्रिया वापरली जाते. राष्ट्रपतींचे इतर महत्त्वाचे अधिकार   अनुच्छेद ७२: राष्ट्रपतींना क्षमा करण्याचा अधिकार (Pardoning Power) आहे, ज्यात गुन्हेगाराची शिक्षा कमी करणे, निलंबित करणे किंवा पूर्णपणे माफ करणे यांचा समावेश आहे. अनुच्छेद ७४: यामध्ये राष्ट्रपतींना मदत आणि सल्ला देण्यासाठी मंत्री परिषद असेल असे म्हटले आहे. ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राष्ट्रपतींना मंत्री परिषदेचा सल्ला बंधनकारक केला गेला, पण ४४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राष्ट्रपतींना मंत्री परिषदेचा सल्ला पुनर्विचारासाठी परत पाठवण्याचा अधिकार देण्यात आला, परंतु पुनर्विचारानंतर दिलेला सल्ला त्यांना मान्य करणे बंधनकारक आहे. अनुच्छेद ८०(३): राष्ट्रपती राज्यसभेवर १२ सदस्यांची नेमणूक करतात जे कला, साहित्य, विज्ञान आणि समाजसेवा या क्षेत्रांतील विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेले असतात. अनुच्छेद ८५: राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने लोकसभा बरखास्त करू शकतात. अनुच्छेद १२३: संसदेचे अधिवेशन चालू नसताना राष्ट्रपतींना अध्यादेश (Ordinance) काढण्याचा अधिकार आहे. अनुच्छेद १४३: राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाकडून कायदेशीर किंवा तथ्यात्मक बाबींवर सल्ला मागू शकतात, परंतु हा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसतो. आणीबाणी विषयक अधिकार:     अनुच्छेद ३५२: राष्ट्रीय आणीबाणी (युद्ध, बाह्य आक्रमण किंवा सशस्त्र बंडखोरीमुळे).   अनुच्छेद ३५६: राज्य आणीबाणी (राष्ट्रपती राजवट) (राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा निकामी झाल्यास).   अनुच्छेद ३६०: आर्थिक आणीबाणी (भारताच्या आर्थिक स्थिरतेला धोका निर्माण झाल्यास). या अनुच्छेदांमुळे राष्ट्रपतींचे पद, त्यांचे अधिकार, कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या भारतीय राज्यघटनेत स्पष्टपणे परिभाषित केल्या आहेत. @mpscpolity

💐Day 1 Recording - polity💐

Polity strategy

🎯 Rajyaseva Pre 2025 Countdown 🎯

🗓️ 44 DAYS TO GO 🗓️

📌 तयारी कशी चाललीये? ✅ अभ्यास व्यवस्थित होतोय ना? ✅ PYQ daily करताय का? ✅ Plan केलेला फॉलो करत आहात का? ✅ Paper Practice सुरू केली का? ✅ Time Management जमतंय का? ✅ Revision कधी सुरू करणार? असे बरेच प्रश्न तुमच्या मनात असतीलच... म्हणूनच 👇

📢 आज संध्याकाळी ⏰ 7 वाजता

✨ Special Open Session ✨ 👉 Short & Crisp Session 👉 Revision Strategy + Doubts 📍⏳ जास्त वेळ घेणार नाही, पण परिक्षेच्या शेवटच्या टप्प्यात आवश्यक असलेले मार्गदर्शन मिळेल! 🔗 @eMPSCkatta

🔥आपली गट ब आणि क mentorship batch 15 ऑगस्ट रोजी सुरू होत आहे. Admissionसाठी contact @eMPSCkatta007 @eMPSCkatta07 ✅ टेलिग्राम : @eMPSCkatta 🔥सर्वांनी नक्की जॉईन करा🔥

🔥आपली गट ब आणि क mentorship batch 15 ऑगस्ट रोजी सुरू होत आहे. ✅ ऍडमिशन साठी ॲप लिंक : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spradhagram.academy.app ✅ टेलिग्राम : @eMPSCkatta 🔥सर्वांनी नक्की जॉईन करा🔥

भारत निवडणूक आयोगाने निवडणूक व्यवस्था पारदर्शक करण्याच्या मोहिमेअंतर्गत कारवाई करत देशातील ३३४ नोंदणीकृत परंतु मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांची (RUPPs) नोंदणी रद्द केली आहे. याअंतर्गत नोंदणी रद्द करण्यात आलेले महाराष्ट्रातील पक्ष खालीलप्रमाणे आहेत : १) अवामी विकास पार्टी २) बहुजन रयत पार्टी ३) भारतीय संग्राम परिषद ४) इंडियन मिलन पार्टी ऑफ इंडिया ५) नव भारत डेमोक्रॅटिक पार्टी ६) नवबहुजन समाज परिवर्तन पार्टी ७) पिपल्स गार्डियन ८) दि लोक पार्टी ऑफ इंडिया ९) युवा शक्ती संघटना

📣 🔥Combine Prelims Group B & C 2025 Special Session🔥 🎯 Prelims स्ट्रॅटेजी + टाइम मॅनेजमेंट दि. 11 ऑगस्ट 2025 (सोमवार) 🕘 रात्री 9:15 वाजता 📍 Live on Telegram @eMPSCkatta 🧠 तयारी करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी एक ‘Must Attend’ सेशन! दत्ता चव्हाण सर आणि आशिष आखाडे सर घेणार आहेत Combine Prelims B & C 2025 साठी खास स्ट्रॅटेजी सेशन! 👨‍🏫 दत्ता चव्हाण सर✅ 🔹 सहाय्यक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (राज्यसेवा 2023) 🔹 UPSC मुख्य 2 वेळा, Rajyaseva मुख्य 4 वेळा व Interview 2 वेळा 👨‍🏫 आशिष आखाडे सर✅ 🔹 कर निर्धारण व प्रशासकीय अधिकारी 🔹 UPSC मुख्य 5 वेळा व Interview 1 वेळा, Rajyaseva Interview 2 वेळा 🔴जे विद्यार्थी प्रिलिम्स देणार आहेत त्यांनी ऐकावे असे सेशन होणार आहे कारण दत्ता सर आणि आशिष सर यांना प्रिलिम्स मध्ये नेहमी चांगले मार्क्स आले आहेत. त्यांच्या अनुभवाचा तुम्हाला नक्की फायदा होईल. 🎯 या सेशनमध्ये: ✅ उरलेल्या दिवसांचे योग्य नियोजन ✅ कटऑफ पार करण्यासाठी आवश्यक टिप्स ✅ प्रिलिम्स क्लिअर करण्यासाठी लागणारी स्ट्रॅटेजी ✅ टॉपर्सचा मार्गदर्शन आणि अनुभव 📌 हा सेशन Prelims देणाऱ्या प्रत्येकासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे! 🔥जाईन🔥 @eMPSCkatta

♦️१०६ वी घटनादुरुस्ती (Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023), नारी शक्ति वंदन अधिनियम, २०२३ 🔹Women’s Reservation Bill किंवा Nārī Śakti Vandan Adhiniyam, 2023 ✅प्रवेश व मंजुरी:✅ 🔹लोकसभा: २० सप्टेंबर २०२३ 🔹राज्यसभा: २१ सप्टेंबर २०२३ 🔹राष्ट्रपतींनी संमती: २८ सप्टेंबर २०२३ ♦️वैधता कालावधी: १५ वर्षांसाठी, पुढील विस्तार पररंगाधारित कायद्याने केला जाऊ शकतो 🔹महिलांसाठी आरक्षण: 🔹लोकसभा, राज्य विधानसभांमध्ये १/३ (३३%) जागा महिलांसाठी राखून ठेवण्यात आल्या आहेत ♦️ आरक्षण (SC/ST) जागांपैकीही १/३ महिला SC/ST महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत 🔹दिल्ली विधानसभेसाठीही विशेष तरतूद: तिच्यामध्येही ३३% स्त्री आरक्षण ✅अंमलबजावणीची प्रक्रिया: ✅ही दुरुस्ती डेलिमीटेशन नंतर लागू होईल. म्हणजे, पुढील लोकसंख्याशास्त्रीय गणना (census) आणि नंतर झालेल्या निर्वाचन क्षेत्रांची पुनर्रचना (delimitation) नंतरच अमलात येईल ✅पार्श्वभूमी व सामाजिक महत्त्व ♦️हा विधेयक महिला प्रतिनिधित्वाच्या अडचणींवर उपाय म्हणून अनेक दशकांची मागणी होती. या संदर्भात 1996, 1998, 1999 आणि 2008 मध्ये असे विधेयक आल्यानंतरही अपूर्ण राहिले होते 🔹या दुरुस्तीने, स्थानीय स्वराज संस्थांमध्ये महिलांसाठी १/३ जागा राखणारी जे ७३ वी आणि ७४ वी दुरुस्त्या लागू होत्या, त्यांचा विस्तार उच्च स्तरावरही झाला आहे ✅एक सामाजिक-राजकीय टप्पा म्हणून, महिलांला निर्णय प्रक्रियेत समान संधी देणे हा या कायद्याचा मूलभूत उद्देश आहे 🔥जॉईन🔥 @ChaluGhadamodi

📣 🔥Combine Prelims Group B & C 2025 Special Session🔥 🎯 Prelims स्ट्रॅटेजी + टाइम मॅनेजमेंट दि. 11 ऑगस्ट 2025 (सोमवार) 🕘 रात्री 9:15 वाजता 📍 Live on Telegram @eMPSCkatta 🧠 तयारी करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी एक ‘Must Attend’ सेशन! दत्ता चव्हाण सर आणि आशिष आखाडे सर घेणार आहेत Combine Prelims B & C 2025 साठी खास स्ट्रॅटेजी सेशन! 👨‍🏫 दत्ता चव्हाण सर✅ 🔹 सहाय्यक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (राज्यसेवा 2023) 🔹 UPSC मुख्य 2 वेळा, Rajyaseva मुख्य 4 वेळा व Interview 2 वेळा 👨‍🏫 आशिष आखाडे सर✅ 🔹 कर निर्धारण व प्रशासकीय अधिकारी 🔹 UPSC मुख्य 5 वेळा व Interview 1 वेळा, Rajyaseva Interview 2 वेळा 🔴जे विद्यार्थी प्रिलिम्स देणार आहेत त्यांनी ऐकावे असे सेशन होणार आहे कारण दत्ता सर आणि आशिष सर यांना प्रिलिम्स मध्ये नेहमी चांगले मार्क्स आले आहेत. त्यांच्या अनुभवाचा तुम्हाला नक्की फायदा होईल. 🎯 या सेशनमध्ये: ✅ उरलेल्या दिवसांचे योग्य नियोजन ✅ कटऑफ पार करण्यासाठी आवश्यक टिप्स ✅ प्रिलिम्स क्लिअर करण्यासाठी लागणारी स्ट्रॅटेजी ✅ टॉपर्सचा मार्गदर्शन आणि अनुभव 📌 हा सेशन Prelims देणाऱ्या प्रत्येकासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे! 🔥जाईन🔥 @eMPSCkatta

🔥अभिमानाने घेऊन येत आहोत🔥 ✅ टेलिग्राम : @eMPSCkatta ✅ ॲप लिंक : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spradhagram.academy.app ✅ YouTube : https://youtube.com/@empsckatta?si=e1FMDxPPAhIVrpU9 🔥सर्वांनी नक्की जॉईन करा🔥

🔥अभिमानाने घेऊन येत आहोत🔥 ✅ टेलिग्राम : @eMPSCkatta ✅ ॲप लिंक : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spradhagram.academy.app ✅ YouTube : http://www.youtube.com/eMPSCkatta 🔥सर्वांनी नक्की जॉईन करा🔥

👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆 🗳️ बिहार स्थलांतरित कामगार आणि मतदार याद्यांतील आव्हाने 1️⃣ ‘Ordinarily Resident’ संकल्पना आणि कायदेशीर चौकट ➤ लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (RP Act) कलम 19 नुसार, मतदार म्हणून नोंदणीसाठी व्यक्ती त्या मतदारसंघात ‘सामान्यतः रहिवासी’ असणे आवश्यक. ➤ या अटीचा उद्देश मतदाराचा त्या मतदारसंघाशी प्रत्यक्ष संबंध राखणे आणि बनावट नोंदी टाळणे हा आहे. ➤ कलम 20 नुसार, केवळ घर मालकीमुळे व्यक्तीला ‘सामान्यतः रहिवासी’ मानले जाणार नाही. ➤ तात्पुरत्या अनुपस्थितीतही मूळ राहत्या ठिकाणी ‘सामान्यतः रहिवासी’ मानले जाते. ➤ 2010 मध्ये कलम 20A जोडून प्रवासी भारतीयांना (NRI) पासपोर्टवरील पत्त्याच्या मतदारसंघात नोंदणीची मुभा. 2️⃣ विशेष तीव्र पुनरीक्षण (SIR) आणि वगळलेले मतदार ➤ बिहारमध्ये ECI द्वारे SIR प्रक्रियेत, ज्यांचे नाव राहत्या पत्त्यावर सापडले नाही किंवा पूर्ण फॉर्म सादर केला नाही, त्यांना ‘permanently shifted/not found’ म्हणून मसुदा मतदार यादीतून वगळले. ➤ कलम 19(1)(e) नुसार, कोणत्याही नागरिकाला भारतात कुठेही राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा हक्क आहे. 3️⃣ स्थलांतरित कामगारांचे वास्तव ➤ Periodic Labour Force Survey 2020-21 नुसार, देशाच्या 11% लोकसंख्या रोजगारासाठी स्थलांतरित; जवळपास 15 कोटी मतदार. ➤ बहुतेक कामगार एकटे स्थलांतर करतात, तात्पुरत्या झोपड्यांमध्ये राहतात आणि सतत स्थलांतर करतात. ➤ मतदानासाठी ते आपल्या कुटुंब व मालमत्ता असलेल्या मूळ गावी नोंदणी प्राधान्याने ठेवतात. 4️⃣ न्यायालयीन व्याख्या – ‘Ordinarily Resident’ ➤ गुवाहाटी उच्च न्यायालय (1990) नुसार, ‘सामान्यतः रहिवासी’ म्हणजे त्या ठिकाणी स्थायी व नेहमी वास्तव्याची इच्छा असलेला रहिवासी. ➤ स्थलांतरित कामगार मूळ गावी कायम राहत नसले तरी त्यांच्या कुटुंब व संबंधांमुळे ‘सामान्यतः रहिवासी’ची अट पूर्ण मानली जाऊ शकते. 5️⃣ कायदा विरुद्ध वास्तव राजकारण ➤ RP Act अंतर्गत स्थलांतरित नवे राहते ठिकाण मतदारसंघ म्हणून नोंदवू शकतात. ➤ अनेक स्थलांतरित नवीन पत्त्यावर आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे मतदार म्हणून नोंदणी करत नाहीत. ➤ काही राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचा विरोध – स्थलांतरित स्थानिक राजकीय मुद्द्यांशी परिचित नसल्याचा युक्तिवाद. ➤ या विरोधामुळे कायदेशीर हक्क असूनही प्रत्यक्षात मताधिकार मर्यादित होऊ शकतो. 6️⃣ मतदार सहभाग वाढविण्यासाठी उपाय ➤ मतदान दिवशी कायद्यानुसार सक्तीची रजा देणे. ➤ विशेष बस व रेल्वे गाड्यांची सोय करणे. ➤ काही दिवसांची सशुल्क रजा देऊन मूळ गावी मतदानासाठी प्रोत्साहन. ➤ तंत्रज्ञानाचा वापर – बहु-मतदारसंघ रिमोट इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (RVM) पायलट 2023 मध्ये प्रस्तावित होता, परंतु राजकीय आक्षेप व प्रशासकीय अडचणींमुळे थांबला. ➤ सर्व संबंधित पक्षांना मान्य होईल असा सुरक्षित रिमोट मतदानाचा पर्याय विकसित करणे. 7️⃣ कायदे सुधारणा व धोरणात्मक पावले ➤ संसदेकडून RP Act मध्ये सुधारणा करून स्थलांतरितांना त्यांच्या पसंतीच्या ठिकाणी मतदानाचा पर्याय संरक्षित करणे. ➤ राज्य व केंद्र सरकारचे समन्वय यंत्रणा निर्माण करून स्थलांतरित मतदारांचे नाव व पत्ता अद्ययावत करण्याची सुलभ प्रणाली तयार करणे. ➤ आंतरराज्यीय मतदार नोंदणी प्रक्रियेसाठी आधार आधारित डिजिटल पडताळणी यंत्रणा आणणे. 8️⃣ महत्त्वाचे संदर्भ व आकडेवारी ➤ भारतात मतदान न करणाऱ्यांचे प्रमाण महानगरांमध्ये अनेकदा 50% पेक्षा जास्त. ➤ बहुतेक प्रवासी भारतीय (NRI) मतदार हक्क वापरत नाहीत, कारण ते मतदान दिवशी प्रत्यक्ष येऊ शकत नाहीत. ➤ स्थलांतरित कामगारांचे मतदान प्रमाण वाढवणे हे लोकशाही सहभागासाठी अत्यावश्यक. #descriptive 🔥जॉईन🔥 @ChaluGhadamodi