🎯 eMPSCKatta 🎯

Booklist

तुमचे question इथे विचारा...

Admissionसाठी contact@eMPSCkatta007

New Doc 2025-08-11 21.07.53.pdf

Session चालू झाले आहे

Hi

📌आज शासनाने आयोगाकडे PSI च्या 392 जागांचे मागणीपत्र पाठवले आहे. लवकरच जाहिरात...... OPEN -110 EWS - 39 SEBC -39 PSI जाहिरातीसाठी पाठपुरावा करणारे लाडके आ. अभिमन्यू पवार साहेब यांचे मनःपूर्वक आभार ❤️ 🙏🙏 जॉईन @eMPSCkatta

📣 🔥Combine Prelims Group B & C 2025 Special Session🔥 🎯 Prelims स्ट्रॅटेजी + टाइम मॅनेजमेंट दि. 11 ऑगस्ट 2025 (सोमवार) 🕘 रात्री 9:15 वाजता 📍 Live on Telegram @eMPSCkatta 🧠 तयारी करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी एक ‘Must Attend’ सेशन! दत्ता चव्हाण सर आणि आशिष आखाडे सर घेणार आहेत Combine Prelims B & C 2025 साठी खास स्ट्रॅटेजी सेशन! 👨‍🏫 दत्ता चव्हाण सर✅ 🔹 सहाय्यक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (राज्यसेवा 2023) 🔹 UPSC मुख्य 2 वेळा, Rajyaseva मुख्य 4 वेळा व Interview 2 वेळा 👨‍🏫 आशिष आखाडे सर✅ 🔹 कर निर्धारण व प्रशासकीय अधिकारी 🔹 UPSC मुख्य 5 वेळा व Interview 1 वेळा, Rajyaseva Interview 2 वेळा 🔴जे विद्यार्थी प्रिलिम्स देणार आहेत त्यांनी ऐकावे असे सेशन होणार आहे कारण दत्ता सर आणि आशिष सर यांना प्रिलिम्स मध्ये नेहमी चांगले मार्क्स आले आहेत. त्यांच्या अनुभवाचा तुम्हाला नक्की फायदा होईल. 🎯 या सेशनमध्ये: ✅ उरलेल्या दिवसांचे योग्य नियोजन ✅ कटऑफ पार करण्यासाठी आवश्यक टिप्स ✅ प्रिलिम्स क्लिअर करण्यासाठी लागणारी स्ट्रॅटेजी ✅ टॉपर्सचा मार्गदर्शन आणि अनुभव 📌 हा सेशन Prelims देणाऱ्या प्रत्येकासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे! 🔥जाईन🔥 @eMPSCkatta

दिल्लीमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना हटवून बंदिस्त निवाऱ्यात टाकण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जॉईन @eMPSCkatta

#TAIT

📌 कोटा केअर्स उपक्रम – राजस्थान 1️⃣ उद्देश ➤ विद्यार्थ्यांमधील ताणतणाव आणि स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीदरम्यान वाढत्या आत्महत्यांच्या घटनांवर नियंत्रण आणणे. 2️⃣ सुरुवात ➤ डिसेंबर 2024 मध्ये कोटा जिल्हा प्रशासन, कोचिंग संस्थान, वसतिगृह संघटना आणि स्थानिक समुदाय यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रारंभ. 3️⃣ मुख्य वैशिष्ट्ये ➤ शैक्षणिक परिसंस्था सुधारणा. ➤ विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी विशेष उपक्रम. 4️⃣ महत्त्व ➤ कोटा शहरात विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, आरोग्यदायी व ताणमुक्त वातावरण निर्माण करणे. ➤ भारतातील इतर शैक्षणिक केंद्रांसाठी आदर्श मॉडेल म्हणून मान्यता. 🔥जॉईन🔥 @eMPSCkatta

महागाई भत्ता 55% झाला आहे 🔥🔥 🔥जॉईन🔥

👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆 📖 वाचनाचा हक्क – असुरक्षित सत्तेचा कठोर निर्णय 1️⃣ पुस्तकांवरील बंदीचा निर्णय ➤ केंद्रशासित जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने २५ पुस्तकांवर बंदी घातली. ➤ या पुस्तकांमध्ये ए. जी. नूरानी, अरुंधती रॉय, व्हिक्टोरिया स्कोफिल्ड आणि अथेऱ झिया यांच्या पुस्तकांचा समावेश. ➤ कारण म्हणून "खोटी कथनशैली आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये फुटीरतेला खतपाणी" असा आरोप. ➤ बंदीनंतर पोलिसांनी व्हॅलीमध्ये शोधमोहीम राबवून बंदी घातलेली पुस्तके जप्त केली. 2️⃣ बंदीच्या पार्श्वभूमीचा संदर्भ ➤ लेखातील घटना – गृह मंत्री अमित शाह यांनी मार्चमध्ये "फुटीरतेचा अंत" व "एकतेचा विजय" असा दावा. ➤ फक्त पाच महिन्यांतच प्रशासनाने असुरक्षिततेच्या भावनेतून पुस्तकांवर बंदी घालणे. ➤ पहीलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर एकतेचा संदेश दिला गेला असतानाही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा. 3️⃣ कलम 370 रद्द झाल्यानंतरचा बदल ➤ सहा वर्षांपूर्वी कलम 370 रद्द; आता निवडून आलेले सरकार अस्तित्वात. ➤ केंद्र आणि राज्यपाल अजूनही पुस्तकबंदी व स्वातंत्र्यकपात हा योग्य धोरण मानतात, हे प्रगतीच्या दाव्याशी विसंगत. ➤ बंदीमुळे दुरावा आणि असंतोष वाढण्याची शक्यता. 4️⃣ इतिहास आणि संवादाची गरज ➤ काश्मीरचा इतिहास गुंतागुंतीचा आणि अनेकदा दु:खद; तो पुसून टाकता येत नाही. ➤ शांतीसाठी भिन्न दृष्टिकोन उघड्या चर्चेत सामोरे येणे आवश्यक. ➤ जागतिक अनुभव – पुस्तकांवरील बंदी क्वचितच दीर्घकालीन समाधान किंवा सामंजस्य घडवते. 5️⃣ स्थैर्य निर्माण करण्याचे प्रभावी मार्ग ➤ लोकशाहीचा विस्तार आणि लोकांच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढवणे हेच प्रभावी साधन. ➤ सरकारला न पटणाऱ्या "कथनां"वर उपाय म्हणजे अधिक समावेशक आणि पटणारे प्रतिनॅरेटिव्ह तयार करणे. ➤ कलम 370 रद्द झाल्यापासून केंद्र सरकारने आर्थिक प्रगतीवर भर दिला, पण त्या वचनाला लोकशाही बळकट करण्याची जोड आवश्यक. 6️⃣ स्वातंत्र्याचा मूलभूत सिद्धांत ➤ माजी मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांनी – "वाचनाची सक्ती नाही, पण लिहिण्याचा आणि वाचण्याचा हक्क अमर्याद आहे" असे स्पष्ट केले. ➤ साहित्यिक आवडीनिवडी व्यक्तिनिष्ठ असतात, परंतु स्वातंत्र्य सर्वांसाठी समान असावे. 7️⃣ बंदीचे परिणाम आणि पुढील दिशा ➤ अशा कठोर आदेशांमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला धक्का, लोकशाही प्रक्रियेवर परिणाम. ➤ जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्याचा दर्जा परत मिळवण्याचे वचन असताना, हे पाऊल मागे जाणारे. ➤ दीर्घकालीन शांतता आणि विकासासाठी संवाद, लोकशाही आणि वैचारिक विविधतेला प्रोत्साहन आवश्यक. 🔥जॉईन🔥 @eMPSCkatta